आचारसंहितेमुळे अतीव्रुष्टी अनुदान वाटप थांंबनार का ? पहा…
मित्रांनो, सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी आचारसंहिता लागू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये एक मोठी अफवा पसरवली जात आहे की आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे अतिवृष्टी आणि रब्बी पिकांसाठीचे अनुदान आता मिळणार नाही किंवा त्याचे वितरण थांबवले जाईल. त्यामुळे नुकसानभरपाई कधी मिळणार याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या संदर्भात, निवडणुकीच्या आचारसंहितेबाबत निवडणूक आयोगाचे नियम अत्यंत स्पष्ट आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान आणि त्यासाठी शासनाकडून दिली जाणारी मदत किंवा अनुदान हे आचारसंहितेच्या कक्षेबाहेर ठेवले जाते. नैसर्गिक आपत्तीसाठी दिलं जाणारं अनुदान हे कोणत्याही राजकीय फायद्यासाठी नसून, ते नागरिकांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक असलेली उपाययोजना असते. त्यामुळे, नैसर्गिक आपत्तीबाबत मदत देण्यासाठी आचारसंहिता कोणत्याही प्रकारची अडकाठी आणत नाही.
निवडणूक आयोगाने हे स्पष्ट केले आहे की, जरी आचारसंहिता नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात लागू असली आणि इतरत्र घेतलेल्या निर्णयांचा मतदारांवर परिणाम होत असला तरी, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्यांना मदत पुरवण्यावर आचारसंहितेचा नियम लागू होणार नाही. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, अतिवृष्टी किंवा रब्बी अनुदानाचे वितरण निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे थांबणार नाही.
त्यामुळे, या अफवांवर विश्वास न ठेवता, संबंधित विभागाकडून मदतीच्या वितरणाची प्रक्रिया सुरू राहील अशी अपेक्षा आहे. नैसर्गिक आपत्तीचा नियम बाजूला ठेवून अनुदान वितरण शक्य असल्याने, ज्या शेतकऱ्यांचे अनुदान अद्याप बाकी आहे, त्यांना ते निवडणुकीच्या काळातही मिळण्याची शक्यता आहे आणि त्यांच्या नुकसानीची भरपाई थांबणार नाही.
