कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ, सरकारकडुन बैठकीचे निमंत्रण; पण बच्चूभाऊंची निर्णायक भूमिका!
नागपूर येथील ‘शेतकरी एकवट’ आंदोलनाची पार्श्वभूमी ; गेल्या आठ-नऊ महिन्यांपासून सन्माननीय बच्चूभाऊ कडू यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात चांद्यापासून बांध्यापर्यंत शेतकरी एकवटला आहे. जाती-जातींमध्ये दुभंगलेल्या महाराष्ट्रात, त्यांनी शेतकरी ही एकच जात मानून लाखो शेतकऱ्यांची मोठी संघटना उभी केली आहे. कापूस, धान, सोयाबीन उत्पादक, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी, खानदेशातील शेतकरी, तसेच मच्छिमार आणि मेंढपाळ बांधव देखील या लढ्यात सामील झाले आहेत.
शेतकऱ्यांचा हा ‘आगडोम’ २८ ऑक्टोबरपासून नागपुरातील जामठा मैदान (क्रिकेट स्टेडियमजवळ, परसोडी, वर्धा रोड) येथे धडकणार आहे. या आंदोलनाची मुख्य आणि निर्णायक मागणी म्हणजे शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळाल्याशिवाय माघार घ्यायची नाही, अशी बच्चूभाऊंची ठाम भूमिका आहे.
कर्जमाफीच्या निर्णयासाठी सरकारचे निमंत्रण आणि बच्चूभाऊंचा नकार
नागपूरच्या या ऐतिहासिक आंदोलनापूर्वीच सरकारमध्ये मोठी धांदल उडाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी बच्चूभाऊ कडू यांना फोन करून मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठकीसाठी निमंत्रण दिले. या बैठकीत कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, बच्चूभाऊ कडू यांनी हे निमंत्रण स्पष्टपणे नाकारले आहे. सरकारने पूर्वी दिलेले लेखी आश्वासन फोल ठरल्याचे सांगत, आता केवळ तोंडी आश्वासने नको, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. सरकारच्या या हालचाली केवळ आंदोलन दडपण्याचा किंवा त्याला वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्न आहेत, असे बच्चूभाऊंचे मत आहे.
बंद खोलीतील चर्चा नको; शेतकऱ्यांच्या ‘समोर’ निर्णयाची मागणी
बच्चूभाऊ कडू यांनी स्पष्ट केले आहे की, गेल्या आठ-नऊ महिन्यांपासून घेतलेल्या शेकडो सभा आणि मोर्चांचे महत्त्व बंद खोलीतील चर्चेमुळे कमी होईल. त्यामुळे, आता सरकारसोबत कोणतीही चर्चा ‘रूममध्ये’ होणार नाही. जो काही निर्णय घ्यायचा असेल, तो लाखो शेतकऱ्यांच्या समक्ष होईल.
त्यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, जर त्यांना आंदोलन थांबवायचे असेल, तर त्यांनी थेट कर्जमाफी केल्याचा शासन निर्णय (GR) शेतकऱ्यांसमोर आणावा. शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे की त्यांनी कोणत्याही अफवांवर किंवा गैरसमजांवर विश्वास न ठेवता २८ ऑक्टोबरपासून नागपुरात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे.
