महाडीबीटी आणि पोकरा योजना महत्त्वाचे अपडेट..नवीन मोठा बदल
महाडीबीटी फार्मर स्कीम आणि नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (PoCRA 2.0) अंतर्गत कृषी योजनांच्या अर्जांसंदर्भात एक अतिशय महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. पोकरा 2.0 अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या गावातील शेतकऱ्यांचे अर्ज आता महाडीबीटी पोर्टलवरून एनडीकेएसपी 2.0 (PoCRA) पोर्टलवर स्थलांतरित करण्यात आले आहेत. पोकरा योजनेत सध्या २१ जिल्ह्यांमधील ७,२०१ पेक्षा अधिक गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे, ज्यामुळे या गावातील अर्जदारांसाठी अर्ज करण्याची आणि पुढील प्रक्रिया पार पाडण्याची पद्धत बदलली आहे. या स्थलांतराचा उद्देश शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळावा हा आहे, परंतु यामुळे अर्जदारांच्या मनात थोडा संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या अर्जांचे स्थलांतर झाले आणि कोठे थांबले?
हे अर्ज स्थलांतरण काही विशिष्ट अटींवर आधारित आहे. ज्या अर्जदारांचे शेती क्षेत्र पाच हेक्टरपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांचे अर्ज नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प 2.0 अंतर्गत समाविष्ट गावांमध्ये आहेत, अशा शेतकऱ्यांचे अर्ज स्थलांतरित झाले आहेत. या स्थलांतरामध्ये मुख्यत्वे ते अर्ज समाविष्ट आहेत, ज्यांना अद्याप पूर्वसंमती (Pre-approval) मिळालेली नाही आणि जे सध्या प्रतीक्षा यादीमध्ये (Waiting List) आहेत.
ज्या अर्जदारांना महाडीबीटी पोर्टलवर पूर्वीच पूर्वसंमती मिळाली आहे, त्यांची पुढील सर्व प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलवरच पूर्वीच्या नियमांनुसार पार पाडली जाईल, त्यांच्या अर्जांचे स्थलांतर झालेले नाही. स्थलांतरित झालेल्या सर्व अर्जांची पुढील प्रक्रिया आता डीबीटी.महापोकरा.जीओव्ही.इन (dbt.mahapocra.gov.in) या संकेतस्थळावरून पोकरा 2.0 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केली जाईल.
नवीन अर्जदारांसाठी काय सूचना?
जे शेतकरी आता नवीन अर्ज करू इच्छितात आणि जे पोकरा 2.0 मध्ये समाविष्ट गावांमध्ये येतात, ज्यांचे क्षेत्र ५ हेक्टरपेक्षा कमी आहे, त्यांनी थेट पोकराच्या संकेतस्थळावरून (dbt.mahapocra.gov.in) अर्ज करणे आवश्यक आहे. महाडीबीटी पोर्टलवरून त्यांनी अर्ज करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
एकीकडे शेतकऱ्यांची मागणी महाडीबीटी आणि पोकरा या दोन्ही योजना एकाच पोर्टलवर आणाव्यात अशी होती, जेणेकरून गोंधळ टाळता येईल. परंतु, सध्या महाडीबीटी आणि पोकरा या दोन्हीसाठी वेगळी पोर्टल कार्यरत राहिल्यामुळे, अर्जदारांनी आपले गाव कोणत्या योजनेत समाविष्ट आहे, हे तपासूनच योग्य पोर्टलवर अर्ज करावा, जेणेकरून त्यांना योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार नाही.
