या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होनार, शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत पात्र असूनही अनेक वर्षांपासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय आला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला सहा आठवड्यांमध्ये या थकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या आदेशामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून अडकलेल्या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असून, न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत सुमारे ४४ लाख शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले होते. मात्र, विविध कारणांमुळे ६ लाख ५८ हजारहून अधिक शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले होते. या वंचित शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील मंजुरी दिली होती आणि यासाठी आवश्यक असलेला सुमारे ६,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, २०२२ नंतर तीन वर्षे उलटूनही ही कर्जमाफी प्रत्यक्षात आली नव्हती.
या दिरंगाईमुळे भाऊसाहेब पारके यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोर्टाचे आदेश येऊनही कर्जमाफी न झाल्याने नंतर न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल करण्यात आली. याच याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि वैशाली जाधव यांनी निर्णय देत, शासनाला सहा आठवड्यांत कर्जमाफीचा आदेश दिला आहे. या कर्जमाफीसाठी सरकारला ५,८०० ते ६,००० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असणार आहे.
पूर्वी थकीत कर्जदारांचा डाटा रिकव्हर न झाल्याचे कारण सांगून कर्जमाफीची प्रक्रिया बारगळली होती. आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे, प्रलंबित असलेल्या या ६ लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
