अतिवृष्टी अनुदान योजना: हेक्टरी ₹10,000 ; राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून हेक्टरी ₹10,000 च्या दराने अनुदान देण्यास मंजुरी दिली आहे. हे अनुदान जास्तीत जास्त तीन हेक्टर क्षेत्राच्या नुकसानीसाठी लागू आहे. हे अनुदान म्हणजे एक प्रकारे निविष्ट अनुदान (Input Subsidy) असून, शेतकऱ्यांना नुकसानीतून सावरण्यासाठी राज्यशासनाच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचा हा प्रयत्न आहे. या योजनेसाठी ₹1,765 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास सुरुवात झाली असून, पुढील 15 दिवसांत हे अनुदान टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची अपेक्षा आहे.
पात्रता आणि अनुदानाची प्रक्रिया
हे अनुदान फक्त अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या आणि शासनाच्या निश्चित केलेल्या यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच आहे. ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी अतिवृष्टी अनुदान मिळाले आहे, त्यांनाच पुढे हे रबी अनुदान म्हणून वितरित केले जाईल. जर आपले नुकसान होऊनही आपले नाव यादीत नसेल, तर संबंधित तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधून पंचनामा आणि कागदपत्रांच्या आधारे त्वरित पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
अनुदानाचे वितरण पहिल्या टप्प्यात फार्मर आयडी (Farmer ID) च्या आधारे विना केवायसी (e-KYC) थेट आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यांवर केले जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार झालेले नाहीत किंवा सामायिक खातेधारक आहेत, त्यांचे पुढे केवायसी करून आणि सहमतीचे बंधपत्र (Bond) सादर करून पैसे वितरित केले जातील.
पीक विमा आणि अनुदानातील फरक
अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात पीक विमा (Crop Insurance) आणि या अतिवृष्टी अनुदानाबद्दल संभ्रम आहे. हे स्पष्ट आहे की पीक विमा आणि अतिवृष्टी अनुदान या दोन पूर्णपणे वेगळ्या योजना आहेत. अतिवृष्टी अनुदान हे राज्यशासनाकडून दिले जाणारे निविष्ट अनुदान आहे. त्यामुळे, ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला नाही, ते देखील या अतिवृष्टी अनुदानासाठी पात्र ठरतात. अनुदानाची रक्कम आणि पीक विम्याची रक्कम ही एकच नसते. पीक विम्याची प्रक्रिया मंजूर होऊन पैसे वितरीत होण्यास अधिक कालावधी लागतो, तर हे अनुदान शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी दिले जात आहे.
बाधित तालुक्यांचा समावेश
या अनुदानासाठी राज्यातील एकूण 282 तालुके पात्र ठरले आहेत. यामध्ये 251 तालुके पूर्णतः बाधित (Fully Affected) आणि 31 तालुके अंशतः बाधित (Partially Affected) म्हणून समाविष्ट आहेत. अंशतः बाधित तालुक्यांमध्ये केवळ काही महसूल मंडळांतील (Revenue Circles) शेतकऱ्यांचेच नुकसान मंजूर झाले आहे, तर पूर्णतः बाधित तालुक्यांमधील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. नांदेड (सुमारे ८ लाख), बीड (सुमारे ९ लाख), अमरावती (सुमारे ४.९० लाख) यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या संख्येने शेतकरी पात्र ठरले आहेत.
अंशतः बाधित तालुक्यांची उदाहरणे
ज्या तालुक्यांमध्ये काही भागच बाधित झाला आहे, अशा अंशतः बाधित तालुक्यांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, देवळा, इगतपुरी; धुळे जिल्ह्यातील धुळे, साक्री, सिंदखेडा; अहमदनगरमधील पारनेर, संगमनेर, अकोले; पुणे जिल्ह्यातील हवेली, इंदापूर; सांगलीतील कडेगाव; सातारा जिल्ह्यातील सातारा, कराड, पाटण; कोल्हापूरमधील कागल, शिरोळ, पन्हाळा; बुलढाण्यातील नांदुरा, संग्रामपूर; तसेच गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील काही तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यांमधील केवळ बाधित महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांची नावे यादीत आहेत. त्यामुळे या भागातील सर्वच शेतकऱ्यांचे नाव यादीत असेलच असे नाही.
पूर्णतः बाधित तालुक्यांची माहिती
पूर्णत: बाधित तालुक्यांमध्ये गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अकोला, वाशिम, अमरावती, बुलढाणा, हिंगोली, परभणी, नांदेड, धाराशिव, लातूर, बीड, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, अहमदनगर, जळगाव, नाशिक आणि पालघर जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांचा समावेश आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अतिवृष्टी अनुदानासाठी पात्रता सिद्ध केली आहे, त्यांनाच पुढे हेक्टरी ₹10,000 चे रबी अनुदान देखील वितरित केले जाणार आहे. अनुदानाच्या वितरणाचे पुढील शासन निर्णय (GR) टप्प्याटप्प्याने येणार आहेत आणि त्यानुसार उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाईल. मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी त्वरित वारस नोंदी करून घेणे महत्त्वाचे आहे.
