सोयाबीन भावांतर योजना ; महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी
सन २०२५ चा खरीप हंगाम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठे नुकसान घेऊन आला आहे. अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठी घट झाली असून, अनेक ठिकाणी पीक पूर्णपणे बाधित झाले आहे. उत्पन्नात कमालीची घट झालेली असताना, हातात आलेल्या पिकाला योग्य भाव मिळेल, अशी शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात बाजारात सोयाबीनचे भाव केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा खूपच कमी मिळत असल्याने शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे.
केंद्र सरकारने सन २०२५ साठी सोयाबीनचा हमीभाव ₹५३८६ प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे. पण सध्या बाजारात शेतकऱ्यांना केवळ ₹३९०० ते ₹४२०० प्रति क्विंटल इतकाच भाव मिळत आहे. दिवाळी सण तोंडावर असून, नुकसान भरपाईचे घोषित केलेले ₹८००० कोटींचे वाटपही पूर्ण झालेले नाही. या तात्काळ आर्थिक गरजेमुळे, तसेच पुढील रब्बी हंगामासाठी लागणाऱ्या निविष्ठांची पूर्तता करण्यासाठी शेतकरी आपला माल नाइलाजाने कमी दरात विकण्यास भाग पडत आहेत.
हमीभाव आणि विक्री दर यातील सुमारे ₹१३०० ते ₹१४०० रुपयांची मोठी तफावत शेतकऱ्याला उद्ध्वस्त करत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेजारच्या मध्य प्रदेश राज्याने भावातील ही तूट भरून काढण्यासाठी सन २०२५ मध्ये ‘भावांतर योजना’ राबवण्यास मंजुरी दिली आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर भावांतर योजना लागू करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण हमीभावाने सोयाबीन विक्री करण्याची जी प्रचलित प्रक्रिया आहे (नोंदणी, विक्रीसाठी नंबर लागणे, आणि चुकारे होणे), यास खूप मोठा कालावधी लागतो आणि अंतिम चुकारे मिळण्यास फेब्रुवारी-मार्च उजाडतो.
आजच्या कठीण आर्थिक परिस्थितीत शेतकरी इतकी वाट पाहू शकत नाहीत. त्यामुळे, भावांतर योजना हाच शेतकऱ्याला त्वरित आणि प्रभावी आर्थिक मदत देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. झालेले पीक नुकसान आणि भावातील तूट यामुळे शेतकरी पुन्हा उभा राहू शकणार नाही. यासाठी, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची ही मागणी विचारात घेऊन, सोयाबीन उत्पादकांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी त्वरित ‘भावांतर योजना’ जाहीर करावी.
