लाडक्या बहीणींची ईकेवायसी (eKYC) ची अट रद्द…मोठा निर्णय
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील ई-केवायसी पडताळणी प्रक्रिया सरकारने तूर्तास थांबवली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिलांची नाराजी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विधानसभा निवडणुकीत ‘गेम चेंजर’ ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेमुळे राज्यातील सत्ता पुन्हा महायुतीकडे आली होती. मात्र आता या योजनेत अपात्र लाभार्थींची संख्या मोठी असल्याचे निदर्शनास आल्याने सरकारने पडताळणी मोहीम सुरू केली आहे. त्यानुसार e-KYC करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणावर महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता असून, त्यातून नाराजी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सध्या सरकारने या योजनेतील e-KYC पडताळणी प्रक्रिया तूर्तास थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा 1,500 रुपयांचा हप्ता जमा केला जातो. योजनेच्या सुरुवातीला तब्बल 2 कोटी 56 लाख महिलांनी अर्ज केले होते आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व अर्जांना मान्यता देण्यात आली होती.
मात्र सहा महिन्यांनंतर सरकारने योजनेच्या पात्रतेसंबंधी निकषांवर बोट ठेवत लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू केली. त्यासाठी e-KYC करणे बंधनकारक करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर सुमारे 70 लाखांहून अधिक महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
इतक्या मोठ्या संख्येने महिलांना अपात्र ठरवले गेले तर त्यातून निर्माण होणारी नाराजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीला महागात पडू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे सरकारने तातडीने e-KYC प्रक्रिया थांबवली असून, ऑक्टोबर महिन्याचा लाभ पुढील आठवड्यात वितरित केला जाणार आहे.
दरम्यान, योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातच चारचाकी वाहने असलेल्या महिला, केंद्र व राज्य सरकारच्या इतर योजनांच्या लाभार्थी महिला, सरकारी नोकरदार महिला, तसेच एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
यात काही सरकारी कर्मचारी महिलांसह पुरुष नोकरदारदेखील या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे. तसेच चुकीचे वय नमूद करून किंवा वयोमर्यादेबाहेर जाऊनही लाभ घेतल्याचे प्रकार उघड झाले आहेत. अशा सर्व लाभार्थ्यांविरुद्ध आता कारवाई करण्यात येणार आहे.
पडताळणीनंतर राज्यातील सुमारे 45 लाख महिलांना आतापर्यंत लाभ मिळालेला नाही. आता e-KYC च्या माध्यमातून ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा लाभार्थींची छाननी केली जाणार आहे. या निकषांनुसार सुमारे 70 लाख महिला अपात्र ठरू शकतात, असा अंदाज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. महिलांच्या नाराजीचा फटका येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बसू नये, या भीतीनेच सरकारने सध्या e-KYC प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
