हेक्टरी १०००० रुपये रब्बी अनुदान मंजूर ; अशी आसेल वाटप प्रक्रिया
राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप शासनाची मदत मिळवलेली नाही किंवा ज्यांना अपुरी मदत मिळाली आहे, त्यांच्यासाठी हेक्टरी १०,००० रुपये रब्बी अनुदान वितरित करण्यास अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे.
२८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मदत पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून या अनुदानाच्या वाटपासाठी ११,००० कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रतीक्षेनंतर मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
यापूर्वी राज्य शासनाने खरीप २०२५ मधील नुकसानीसाठी एकूण ३२,००० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले होते. यापैकी हेक्टरी ८,५०० रुपये (तीन हेक्टरच्या मर्यादेत) अनुदानाचे वाटप सुरू झाले होते, परंतु आतापर्यंत फक्त ४० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत (सुमारे ४,२०० कोटी रुपये) मदत पोहोचली आहे. याचा अर्थ ५० टक्क्यांहून अधिक मदतीचे वितरण होणे बाकी आहे. आता या मंजूर झालेल्या ११,००० कोटी रुपयांच्या निधीमुळे, हेक्टरी १०,००० रुपयांचे रब्बी अनुदान आणि पूर्वीचे प्रलंबित अनुदान पुढील १५ दिवसांत सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे.
हे अनुदान वितरण दोन टप्प्यांमध्ये केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात, ज्या शेतकऱ्यांची ‘ऍग्री स्टॅक फार्मर आयडी’ नोंदणी पूर्ण झाली आहे आणि मंजूर झाली आहे, त्यांना आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट अनुदानाचे वाटप केले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात, ज्या शेतकऱ्यांची माहिती अपूर्ण आहे किंवा ज्यांचे ‘फार्मर आयडी’ बनलेले नाहीत, अशा शेतकऱ्यांना केवायसी (KYC) च्या आधारे अनुदानाचे वितरण केले जाणार आहे.
एकंदरीत ९३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची संख्या अपेक्षित असली तरी, आधार लिंक आणि दुबार गट नंबरमुळे ही संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप आपली आवश्यक माहिती (आधार किंवा इतर) तलाठी कार्यालय किंवा कृषी कार्यालयात जमा केलेली नाही, त्यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ती जमा करावी, जेणेकरून ते या अनुदान प्रक्रियेत समाविष्ट होतील.
