रब्बी अनुदान एवढ्या जिल्ह्यासाठी मंजूर : राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे. अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर, राज्य सरकारने रब्बी हंगामातील नुकसानीसाठीचे अनुदान वितरित करण्यास अखेर मंजुरी दिली आहे. या अनुदानासाठी पात्र असलेल्या विविध विभागांतील जिल्ह्यांसाठी निधी वितरित करण्यात आला असून, अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर आजपासूनच (४ नोव्हेंबर २०२५) अनुदानाची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद सुरू होण्यापूर्वीच सरकारने हे महत्त्वाचे निर्णय घेतले. नैसर्गिक आपत्तीमुळे दिली जाणारी मदत वितरित करण्यासाठी आचारसंहितेचा कोणताही अडथळा नसल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत लवकर पोहोचणार आहे.
या अनुदानासंदर्भात, ४ नोव्हेंबर २०२५ आणि ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी असे एकूण सहा शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित करण्यात आले आहेत. या सहा जीआरच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला जाणार आहे. ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निर्गमित झालेल्या पहिल्या जीआरनुसार, कोकण, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या चार विभागांतील शेतकऱ्यांना हेक्टरी १० हजार रुपये (तीन हेक्टरच्या मर्यादेत) वितरित करण्यासाठी २,०७२ कोटी ७८ लाख ४१ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे, पुणे (इंदापूर आणि हवेली तालुके), सांगली, वर्धा, धाराशीव, लातूर आणि परभणी या जिल्ह्यांतील २० लाख २४ हजार २४० शेतकऱ्यांना ही नुकसानभरपाई मिळणार आहे.
४ नोव्हेंबर २०२५ च्या दुसऱ्या जीआरनुसार, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद, हिंगोली, नांदेड, बीड, जालना) आणि पुणे (सोलापूर) या दोन विभागांतील ३९ लाख ७ हजार ५०६ शेतकऱ्यांसाठी ३,४९९ कोटी ८४ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच, तिसऱ्या जीआरमध्ये अमरावती (अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम) आणि नागपूर (नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली) विभागातील २३ लाख ८३ हजार शेतकऱ्यांसाठी २,२६२ कोटी ४३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित झालेल्या जीआरमध्ये सातारा, नाशिक विभाग (नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर) आणि अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १,७६५ कोटी २२ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आलेली होती.
थोडक्यात, या विविध शासन निर्णयांच्या माध्यमातून राज्यातील अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या जवळपास सर्वच जिल्ह्यांना रब्बी अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. सरकारने आचारसंहितेची अडचण न येता तातडीने हे जीआर निर्गमित केले असून, आता कुठल्याही निवडणुकांची वाट न पाहता तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाचे वितरण व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहेत.
