MAHADBT योजनेत मोठे बदल, (कागदपत्रे,निवड &नवीन निकष लागू) ; महाडिबीटी योजना पुढील पाच वर्षांसाठी ₹२५,००० कोटी आणि दरवर्षी ₹५,००० कोटींच्या निधीतून राज्यात राबवली जात आहे…या योजनेत भरपूर महत्त्वाचे बदल करन्यात आले आहेत..तर योजनेत नेमके काय बदल झाले आहे सविस्तर माहिती पाहुयात…
1) जुने अर्ज
महाडीबीटी पोर्टलवर सुमारे २० लाखांहून अधिक जुने अर्ज प्रलंबित होते, या सर्व जुन्या अर्जदारांना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर पात्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मँसेज आलेल्या शेतकऱ्यांनी आधार लॉगिन करून त्यांना ज्या बाबींसाठी लॉटरी लागली आहे, त्याची कागदपत्रे १० दिवसांच्या आत अपलोड करणे आवश्यक आहे.
अनेक शेतकऱ्यांना लॉटरी लागल्याची माहिती नाही, ज्या अर्जदारांना आता त्या अवजारांची गरज नाही किंवा जे कागदपत्रे अपलोड करणार नाहीत, त्यांचे अर्ज १० दिवसांनंतर रद्द केले जातील. यामुळे गरजू नवीन अर्जदारांसाठी लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
2) अनुदानाचे नवीन नियम आणि कागदपत्रे
ट्रॅक्टर आरसी बुकची अट: ट्रॅक्टरचलित अवजारांसाठी अर्ज करताना कुटुंबातील एका लाभार्थ्याने ट्रॅक्टरचे आरसी (RC) बुक वापरले असल्यास, कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याला त्याच अवजारासाठी ते आरसी बुक वापरता येणार नाही. एका बाबीसाठी एका कुटुंबात एकच आरसी बुक वापरावे.
अनुदान मर्यादा समाप्त: पूर्वीची १ लाख रुपयांची अनुदान मर्यादा आणि ३ अवजारांची मर्यादा आता हटवण्यात आली आहे.
एकाहून अधिक बाबींसाठी लाभ: शेतकरी आता एकाच वेळी टोकन यंत्र, नेपसेक स्प्रेअर आणि मळणी यंत्र यांसारख्या अनेक बाबींसाठी लाभ घेऊ शकतात.
पुनरावृत्ती नियम (Dublication Rule): पुढील तीन वर्षांपर्यंत एकाच अवजारासाठी पुन्हा अनुदान मिळणार नाही.
अवजार वापरणे बंधनकारक: अनुदानावर घेतलेले अवजार किमान तीन वर्षे वापरणे बंधनकारक आहे. जर ते विकले किंवा गैरवापर केला असे आढळले तर संबंधित शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी (Farmer ID) आणि आधार कार्ड पुढील पाच वर्षांसाठी ब्लॉक केले जाईल.
3) विशेष बाबी आणि योजना
ड्रोन अनुदानाची लॉटरी: ड्रोनसाठी अनुदान कृषी पदवीधर, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO) किंवा MSME कडे उद्योजक म्हणून नोंदणी केलेल्यांना दिले जाते.
वैयक्तिक शेतकऱ्यांनी अर्ज केला असल्यास, अवजार बँकेच्या स्थापनेसाठी विचारले असता MSME रजिस्ट्रेशन नंबर वापरून कागदपत्रे पूर्ण करता येतील.
सोलर फवारणी यंत्र (Solar Naksep Sprayer):पूर्वी विशेष योजनेत १००% अनुदान होते.आता राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत ५०% अनुदान (जास्तीत जास्त सुमारे ₹१,८०० ते ₹२,०००) दिले जात आहे.
चंद्रपूरमधील जिवती तालुका: ज्या ठिकाणी जमिनीचे डिजिटायझेशन झालेले नाही, तेथील लाभार्थी फार्मर आयडीऐवजी आधार लॉगिनचा वापर करून विविध योजनांसाठी (उदा. हार्वेस्टरसाठी) अर्ज करू शकतात.
4) अनुदानाच्या वितरणाची प्रक्रिया आणि वेळ
पूर्वसंमती (Pre-Approval): कागदपत्रे अपलोड झाल्यावर उपलब्ध निधी (उदा. यांत्रिकीकरणासाठी नुकतेच आलेले ₹२०० कोटी) आणि लक्षांकानुसार पूर्वसंमती दिली जाईल.
अवजार खरेदीसाठी ३० दिवसांची मुदत: पूर्वसंमती मिळाल्यावर ३० दिवसांच्या आत अवजाराची खरेदी करावी लागते.
बिल आणि छाननी: खरेदीचे बिल, जीएसटी (GST) चलन आणि इतर कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.
स्थळ पाहणी (Site Inspection): त्यानंतर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून अवजाराची ‘मोका तपासणी’ (स्थळ पाहणी) केली जाते.
अनुदान वितरणाचा कालावधी: ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अनुदानाचे वितरण होण्यास २ ते ६ महिन्यांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. शेतकऱ्यांनी डीलरशी बोलून अनुदानावर अवजार घेण्याच्या अटी आधीच स्पष्ट करून घ्याव्यात.
ट्रॅक्टर अनुदान मर्यादा: राज्यात ट्रॅक्टरसाठी जास्तीत जास्त ₹१,२५,००० पर्यंतच अनुदान दिले जाते (५ जून २०२५ च्या जीआरनुसार). राज्य पुरस्कृत योजनेत ‘चिन्हांकित’ (स्टार) केलेल्या मोठ्या बाबींचे अनुदान वैयक्तिक शेतकऱ्यांना मिळत नाही.
